ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਹੋਏ ਪਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅੱਜ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਅਨ-ਏਡਿਡ (ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026’ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਮੋੜਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਪਿਛਲੀ ਫੀਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਫੀਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਜ਼), ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ, ਗਤੀਵਿਧੀ (ਐਕਟੀਵਿਟੀ) ਫੀਸ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਫੀਸ, ਆਵਾਜਾਈ (ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਫੀਸ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ (ਲੈਬ), ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ, ਹੋਰ ਫੰਡ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਫੀਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧਿਆ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸੰਦੇਸ਼, ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼, ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟ-ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 180 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਪਰਖਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਟਰੱਸਟ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਤਕ ਪੁਰਾਣੀ ਫੀਸ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ‘ਫਿਜ਼ਿਕਸਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਬਿੱਲ-2026’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਦਪੁਰ ਕੇਸ਼ੋ ‘ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨੈਕਸਟਸੀਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸਡ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ, ਸਾਇੰਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼, ਲਿਬਰਲ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯਾਨੀ ਏਆਈ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰਿਵਿਊ ਤੇ ਫਾਰਮਲ ਅਪਰੂਵਲਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਐੱਲਐੱਮਐੱਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਸਟੂਡੀਓ, ਕਲਾਊਡ ਹੋਸਟਿੰਗ, ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੇ ਪ੍ਰੌਕਟਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਏਆਈ ਅਧਾਰਿਤ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਅ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ-ਫਰਸਟ ਐਕਸੈਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ, ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ, ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ) ਬਿੱਲ, 2026 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਯੋਗ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 26,000 ਤੋਂ 28,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਅਮਲੇ, ਸੀਵਰਮੈਨ, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ, ਫਾਇਰਮੈਨ, ਫਾਇਰ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 240 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ/ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਏ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ‘ਨੈੱਟ ਇਨ-ਹੈਂਡ’ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ‘ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜਿਜ਼, 2019’ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ । ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਾ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਬਦਲੇ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ 1 ਰੁੱਖ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 10 ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ/ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ 1 ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ 25 ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ, ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਢੱਕਣ, ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਟੰਗਣ, ਕਿੱਲ ਗੱਡ ਕੇ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ‘ਟ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ’ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ/ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 10,000, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 35,000 ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ 50,000 ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ 10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਤੇ 2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ “ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ” ਅਤੇ “ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ” ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ “ਪੰਚਾਇਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੱਤਰ” ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਾਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਮਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੁਣ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ “ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ” ਜਾਂ “ਸਕੱਤਰ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ “ਪੰਚਾਇਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੱਤਰ” ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) 2026 ਪਾਸ। ਸਦਨ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਯੋਗ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 26,000 ਤੋਂ 28,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (Group-C & Group-D), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂ 3 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਮਲੇ, ਸੀਵਰਮੈਨ, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ/ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਫਾਇਰਮੈਨ, ਫਾਇਰ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ’ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 240 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਨਾਂ, Maternity leave ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ/ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਏ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ‘ਨੈੱਟ ਇਨ-ਹੈਂਡ’ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ‘ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜਿਜ਼, 2019’ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ । ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਾ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ “ਪੰਜਾਬ ਐਡਹੌਕ, ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਐਂਡ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲੌਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ, 2016” ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।