ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 51% ਹਿੱਸਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ: ਮੌਜੂਦਾ 42% ਡੀ.ਏ. (DA) ‘ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਰਕ, ਡਰਾਈਵਰ, ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. 60% ਹੈ) ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀ.ਏ. 60% ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅੰਤਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ: ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਡੀ.ਏ. ਵਧਾ ਕੇ 60% ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹8,800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ₹24,800 ਤੱਕ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਵਾਧਿਆਂ (ਕਿਸ਼ਤਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) 14% ਵਧਾ ਕੇ 28% ਤੋਂ 42% ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀ.ਏ. 28% ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 31% ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 34% (ਕੇਂਦਰ 38%), ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ 38% (ਕੇਂਦਰ 42%) ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 42% ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਡੀ.ਏ. 53% ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀ.ਏ. (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ 14,100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ।