ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Chief Secretary) ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
- ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ: ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 03 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਦੇਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ 6% ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (Compliance Affidavit) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
- ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
- ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼: ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਬਨਾਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ: ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖੜੀ ਮੌਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ/ਵੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹348 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਛਪਵਾਏ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ/ਕੈਮਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ: ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 01 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 22 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ਾਮੀਆਂ (Defects) ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।