ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਤਤਕਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਿਓਰਾਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੰਗਾ, ਅਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਸਾੜਫੂਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਅਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 22 ਘੰਟੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰਲੇ ਯੂਨੀਮਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੰਨਤੋੜ ਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਵੀ ਲਗਭਗ 18 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।