ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ “ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ)” ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
- ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਧੜੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਖ਼: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
- ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
- ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਛੋਕੜ: ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।