ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਭਾਵ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੈਪਸੂਲ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ 2 ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 269 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦਸ ਵਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਲਾਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।