ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ, 2026’ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਰਕਮ ਨੂੰ ਫੀਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 7,800 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।