ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟਾਕ ਨਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਅਧਰੰਗ (ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਵੇਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ’ਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਐਸ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਇਸ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।