ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤਿਆਰ |

ਗੁਆਂ .ੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਰੂਪਾਂ, ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਜਾਂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਕਿੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ.

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ, 1989 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਯਮ 130-ਏ ਦਾ ਨਿਯਮ 130 ਪਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5000 / – ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਰੂਪਾਂ ਜਾਂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਜਾਂ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ ਕਿੱਟ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ.

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ (ਨਾਨ-ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿੰਗ) ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ, 1989 ਦੇ ਨਿਯਮ 126 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ.