ਮਈ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਪੈਦਲ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਈ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਐਮਪੀ ਬਲਾਕ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ‘ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ’ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦਲਿਤ-ਆਦੀਵਾਸੀ-ਬਹੁਜਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ’ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦ੍ਰਮ ਵਿਚ ‘ਭਾਜਪਾ / ਐਨਡੀਏ ਲਈ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਬੈਨਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੀਜੂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਾਂਡੀ ਵਿਚ 100 ਅਤੇ ਬਾਰਦੋਲੀ ਤੋਂ 50 ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ (ਜ਼ਮੀਨ) ਖੋਹ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਲਾ’ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਗੰਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸ਼ੇਅਰ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ’ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ.