ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਦਸੰਬਰ – ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਓਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜੋ।