ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਫਰਵਰੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆ ਵਿਚ 75% ਰਿਜ਼ਰਵਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ employers ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।