ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਈ – ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਪਰ 124-ਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐੱਸ.ਪੀ ਰੈਂਕ) ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ 124-ਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।