ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ’ਤੇ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ, ਕਿਹਾ- ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਯੂਪੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ।