ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 7 ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਹੋਣ। ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਨੰਬਰ 209/2018) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, 1 ਜਨਵਰੀ, 1995 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ 7ਵੀਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।