2023 ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ 2024 ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨੀਂਹ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣਗੇ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ

ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 9 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਸੀਆਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਆਰਐਸ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਅਲਵਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਨਾਲ 2023 ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 2023 ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ 2024 ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬੋਰਡ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ? ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ 2023 ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਦੋ-ਦੋ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਸਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਦਾ  ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2018  ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈੱਡੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਸ. ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਵੀ ਸੀਐੱਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਿਸਵਾਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਖਣ-ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ  ਸਾਲ 2023 ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜੇਡੀਐਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਬੀਆਰਐਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਸੀਆਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਟੀਐਮਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਧੇਗਾ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 2024 ‘ਚ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ 2023 ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਕੇਸੀਆਰ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੱਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਕੇਸੀਆਰ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵੀ MCD ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਾਲ 2023 ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।