ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ ; ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ 2018 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 18 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ 20 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2001 ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।