ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2021 ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਉਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਉਸ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।