ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 2018 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਸਣ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ।  ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 5000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3000 ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। “ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੈ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।