ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਟਾਈ ਸ਼ਰਤ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਨਾਲ ਹੀ ਪਛਵਾਰਾ ਕੋਲ ਖਾਧ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PSPCL ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਾਦੀਪ ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਰੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਦਾ ਪਰਿਚਾਲਨ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੁਆਈ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੁਆਈ ਰੇਲ-ਸ਼ਿਪ-ਰੇਲ ਰੂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜੇਬ ਭਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ-ਸ਼ਿਪ-ਰੇਲ ਰੂਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।