ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਗਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ (ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ) ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਣੇ 9 ਹੋਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 1925 ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਹੈ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।