‘ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ’

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ. ਬੀ. ਸੀ.) ਦੀ 2ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਦਰ ਦੇ ਗੋਰਟਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਰਾਏਚੂਰ ਦੇ ਗੱਬਰ ਵਿਖੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਥਿਤ ‘ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2ਸੀ ਅਤੇ 2ਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੋਕਾਲਿਗਾਸ ਅਤੇ ਵੀਰਸ਼ੈਵ ਲਿੰਗਾਇਤਾਂ ਲਈ ਦੋ-ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੋਕਾਲਿਗਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗਾਇਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੋਕਾਲਿਗਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ।” ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ।”