ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿਹਾੀਤ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ 46 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ। ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ‘ਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ RDF ‘ਤੇ 750 ਕਰੋੜ, ਕੁੱਲ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਬਣੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਬੈਂਸ ਭਾਈ, ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ, ਕਾਂਗੜ, ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਅਟਵਾਲ ਇਸ ਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਐਫ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 2880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 120 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਣਕ ‘ਤੇ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਲਗਭਗ ਇੰਨੀ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਭਾਵ 567 ਕਰੋੜ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 283 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 181 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2040 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਮਡੀਐਫ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਰਡੀਐਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
English
Hindi
Punjabi