ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ 587 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰਲੇਵਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 587 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 790 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਅਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੱਸ ਸਟਾਪਾਂ ’ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਂਵਾਲੀਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।