CM ਮਾਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ-’31 ਮਈ ਤੱਕ ਛੱਡੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ’

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਮਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। CM ਮਾਨ ਸਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾਲੱਗਾ। ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨੇਤਾ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 31 ਮਈ ਤੱਕ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 300 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੋਹਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਝੇਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।