ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਲਕੇ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ‘ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਨਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਬੀਜੇਡੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਬਿਤਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ (ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਲੰਘਣਾ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਭਾਜਪਾ) ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (IAS) ਅਤੇ DANICS ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ, ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
English
Hindi
Punjabi