ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.-ਐਮ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਲੰਘਣਾ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਇਥੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਯੇਚੁਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (IAS) ਅਤੇ DANICS ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ, ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।