ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਅਤੇ CM ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 2 ਕਮਾਂਡ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ VVIP ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ 55 ਕਮਾਂਡੋ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ NSG ਕਮਾਂਡੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ CM ਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। CM ਮਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਅਤੇ CM ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ CM ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।