ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ-ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਸਰ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ (ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.) ਵਜੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ 2021 ਵਿਚ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ, ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2021 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਨੂੰ 3% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2% ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ (2021 ਅਤੇ 2022) ਲਈ ਲਗਭਗ 1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ (2022 ਵਿਚ) ਦੇ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਰੱਖ ਕੇ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮਨਸੁੱਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੈਂਟਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ 60% ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ 2020-2021 ਅਤੇ 2021-2022 ਲਈ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ 2022-23 ਲਈ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਏ ਨਰਾਇਣ ਸਵਾਮੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਾਸ਼ੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਿੱਧੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।