ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ), ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ), ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਸੰਹਿਤਾ 2023, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਬਿੱਲ 2023, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੰਗਾਮੇ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 146 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।