ਜੇਲ ਦੇ 2 ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ-ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਪਲਾਈ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 2 ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ ਦੀ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੜੇ ਗਏ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 19 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜੇਲ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਆਸ਼ੂ ਅਰੋੜਾ, ਸਾਹਿਲ ਜਿੰਦਲ, ਰਾਮ ਰਤਨ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਹਾਲੀ ਦੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਸਰਾਲੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੇਲ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਡੀਸੀਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਜਸਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ। ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜੇਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਡੀਸੀਪੀ ਤੇਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰੇਗੀ। ਆਸ਼ੂ ਅਰੋੜਾ, ਸਾਹਿਲ ਜਿੰਦਲ, ਰਾਮ ਰਤਨ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਵਿਚ ਜੇਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 52ਏ (1), ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120ਬੀ ਅਤੇ 34 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।