ਸ਼ੰਭੂ ਹੱਦ ਤੋਂ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਮਾਰਚ’ ਸ਼ੁਰੂ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤਾਇਨਾਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਮਾਰਚ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਖਨੌਰੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਟ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਈਅਰ ਬਡਜ਼ ਪਹਿਨੇ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਹੱਦ ਉਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਰਟ ਉਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ਵਿਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਐਫਆਈਆਰ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”ਕਿਸਾਨ ਬੀਤੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 2 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ੰਭੂ ਹੱਦ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।