ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ; NSA ਮੁੜ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਦੇ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ‘ਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 10 ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਨਵਾਂ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਕੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਓਕੇ, ਸਰਬਜੀਤ ਕਲਸੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨਐਸਏ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।