ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ! AIPEF ਨੇ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਭਾਰੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 43 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ 11309 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ 15775 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਿੱਡ ’ਤੇ ਲੋਡ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਦੂਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਪੀਕ ਲੋਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਕੇਂਦਰ ਪੂਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਾਧੂ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੂਸਾ 44 ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੀ.ਆਰ.-126 ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਹੀ ਬੀਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।