ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐੱਮ ਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵ ਅੰਤਰ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ ਡੀ ਐਫ) ਅਤੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਜਟ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 8 ਐਮ ਏ ਐਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ’ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਓ ਬਜਟ 2024’ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਦੋ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਕਟਾਂ ਤੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨਪਸੰਦ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਖੋਹੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 8 ਐਮ ਏ ਐਫ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜੋ 2022-23 ਵਿਚ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 1.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ 40 ਕਿਲੋ ਦਾ ਥੈਲਾ ਪਹਿਲਾਂ 800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 2016 ਵਿਚ 1200 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 2000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵ ਅੰਤਰ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਿਣਸ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਐਮ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਫੰਡ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸ ਸੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸ ਸੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧ ਸੈਕਟਰ 43 ਬੀ (ਐਚ) ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ 44 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਐਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਾ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।