ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ । ਦਰਅਸਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਲੇਹਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ । ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 1854 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਵੇਗਾ।