ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ, ਹੁਣ Account ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਡੀਪੀਡੀਪੀ) ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ-2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਦੀਆਂ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ (1) ਅਤੇ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਕਟ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਐਕਟ-2023 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ‘ਚ ਡਾਟਾ ਫਿਡਿਊਸ਼ਰੀ ‘ਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਫਿਡਿਊਸ਼ਰੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਫਰਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਫਿਡਿਊਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।