ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੇਪਰ ਇੱਕੋਂ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਘਟੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਐੱਸ ਆਰ ਲੱਧੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਕਈ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।