ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮੈਟ ਲਈ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਡਰਾਫ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ’ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ’ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਏ, ਉਰੁੰਗ, ਤਮੰਗ, ਸ਼ੇਰਪਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਉਰਦੂ, ਮਰਾਠੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਨੀਪੁਰੀ, ਤਿੱਬਤੀ, ਭੋਟੀ, ਤੇਲਗੂ, ਬੋਡੋ, ਤੰਗਖੁਲ, ਭੂਟੀਆ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਮਿਜ਼ੋ ਅਤੇ ਥਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੋ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ) 2020 ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।