(ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੂਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਢੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਨਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ,’ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ, ਉੱਚ-ਉਪਜ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜ ਕਿਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2009 ਵਿਚ 110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2022 ਵਿਚ 114 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲਣ ਦੇ (ਨਕਾਰਾਤਮਕ) ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,’ NGT ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।