ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜਾਂ ਖ਼ਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁੱਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ 550 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿੰਨੀ ਫ਼ੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਫ਼ੀਸ ਲੱਗੇਗੀ।