ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ 125 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜਿਆ ਗਿਆ।