ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਫ਼ੌਰੀ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਲੋਡ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਇਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੀਟਰ ਲਾਵੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਵਾਂਗੂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਤੀਜੇ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-35 ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਏਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੀਰਾਲਾਲ ਨਾਗਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।