ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ’ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਉੱਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸੁਆਹ ਉੱਡ-ਉੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਥੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉੱਡਦੀ ਸੁਆਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਜੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।