ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਐਸਐਲਪੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗੈਰੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਭਰੀ, ਜਦਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀਆਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 3 ਮਈ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ , ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।