ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (IAS) ਲਈ ਚੋਣ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ IAS (ਭਰਤੀ) ਨਿਯਮ, 1954 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਿਯਮ 8(2) ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ” ਅਤੇ “ਅਸਧਾਰਨ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਤਾ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਗੈਰ-ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 3 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, 2024 ਆਈਏਐਸ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਏ (ਕਲਾਸ I) ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 19 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਲਬਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮ 8(2) ਨਿਯਮ 9(1) ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਈਏਐਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2024-25 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਕੁੱਲ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਦੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।