ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ‘ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ’ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਜਲਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ‘ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ’ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੰਟੀ’ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।