ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਰੀਡਰ ਓ.ਪੀ. ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਓ.ਪੀ. ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਰਾਣਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੌਦਾ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ‘ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ ਜ਼ੈੱਡ ਫੋਲਡ-7’ (Samsung Galaxy Z Fold-7) ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੰਕਿਤ ਵਧਵਾ ਨੂੰ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰੀਡਰ ਓ.ਪੀ. ਰਾਣਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਓ.ਪੀ. ਰਾਣਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫ਼ਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਓ.ਪੀ. ਰਾਣਾ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।