ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਚਾਰਜ (ਬਰੀ ਕਰਨ) ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ. ਭੁੱਲਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਐੱਫਐੱਸਐੱਲ (CFSL) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਤਾ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀਆਈਜੀ, ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਨੇ ਥਾਣਾ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਰਾਹੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 5,00,000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਬੀਐਨਐਸਐਸ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 193 ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।