ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ/ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੰਗਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ. (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸ ਸੂਚੀ (ਡਿਫੈਕਟ ਲਿਸਟ) ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 3 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।